सरकार ने (ToR) को दी स्वीकृति, जनवरी 2026 से लागू हो सकती है वेतन सिफारिशें
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसके Terms of Reference (ToR) को स्वीकृति प्रदान की है, और आयोग अब अगले 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। उम्मीद है कि नई वेतन सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी।सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजन देसाई (सेवानिवृत्त) करेंगी। आयोग का मकसद केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन संरचना में सुधार करना है।
💰 कितनी बढ़ेगी सैलरी?
विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में 10% से 30% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका सीधा असर कर्मचारियों के बेसिक पे पर पड़ेगा, जिससे कुल सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। यदि इसे बढ़ाकर 3.00 या उससे ऊपर किया जाता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹21,000 से ₹25,000 तक जा सकती है।
📆 कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
सरकार ने संकेत दिया है कि आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करेगा, और यदि प्रक्रिया तय समय पर पूरी हो जाती है, तो जनवरी 2026 से यह लागू हो जाएगा।
🧾 पेंशनर्स को भी लाभ
नए आयोग की सिफारिशों से न केवल सक्रिय कर्मचारियों को बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनर्स को भी फायदा होगा। पेंशन में वृद्धि और महंगाई भत्ते (DA) के पुनर्गठन की उम्मीद है।
🔍 मुख्य बिंदु एक नजर में:
8वें वेतन आयोग के Terms of Reference को मंजूरी मिलीरिपोर्ट 18 महीनों में आने की संभावनाजनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीदसैलरी में 10–30% तक बढ़ोतरी संभव50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ
टिप्स: कर्मचारी एवं पेंशनर्स को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं अपनी लेवल व बेसिक पे को देखें, भविष्य में फिटमेंट फैक्टर व डीए-मर्ज जैसी संभावना को ध्यान में रखते हुए अपना बजट तैयार रखें। Latest News
