देहरादून | उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 27 जनवरी 2026 को प्रदेशभर में ‘समान नागरिक संहिता दिवस’ मनाया जाएगा।
समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक पहल का राज्य स्तरीय उत्सव, मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत
इस अवसर पर संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह (ऑडिटोरियम), नीबूंवाला, देहरादून में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे।
यूसीसी दिवस की तैयारियों को लेकर मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में कार्यक्रम को गरिमामय, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए।
राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सेवा, समर्पण और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं गणमान्य नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा।
साथ ही कार्यक्रम को अधिक रोचक और सहभागितापूर्ण बनाने के उद्देश्य से ऑन-द-स्पॉट क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा को निर्देश दिए कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विधि (कानून) की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
वहीं शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों में निबंध, वाद-विवाद एवं चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित कराने तथा विजेता विद्यार्थियों के कार्यक्रम स्थल तक आवागमन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में बार काउंसिल एवं स्थानीय बार एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।
कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के तहत लोक निर्माण विभाग को मंच, हॉल, साउंड सिस्टम, एलईडी स्क्रीन एवं टेंटेज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा, यातायात एवं वाहन पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ रखने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं परियोजना निदेशक को आमंत्रित अतिथियों को समय से निमंत्रण पत्र वितरित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सूक्ष्म जलपान, पेयजल, विद्युत, परिवहन एवं स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु संबंधित नोडल अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं।
समान नागरिक संहिता दिवस का यह राज्य स्तरीय आयोजन उत्तराखंड की ऐतिहासिक पहल को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता व समानता के संदेश को और अधिक सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
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