मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में देहरादून में डिजिटल शिक्षा अभियान

शिक्षा के आधुनिकीकरण की ओर बड़ी छलांग; सरकारी स्कूलों को मिली डिजिटल रफ्तार

देहरादून, दिनांक 07 फरवरी 2026 | देहरादून में डिजिटल शिक्षा अभियान के तहत मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिलाधिकारी सविन बंसल की विशेष पहल से प्रोजेक्ट उत्कर्ष अंतर्गत जनपद देहरादून के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में डिजिटल व उन्नत शिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक एवं तकनीक-सक्षम शिक्षा उपलब्ध होगी।

विद्यार्थियों को आधुनिक, तकनीक-सक्षम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-कक्षों को स्मार्ट शिक्षण प्रणाली से सुसज्जित करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

168 स्कूलों में डिजिटल व उन्नत शिक्षण सुविधाओं का विस्तार

शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ी पहल करते हुए जनपद के 06 विकास खंडों में संचालित 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट शिक्षण व्यवस्था लागू की है।

इसके तहत ₹3.67 करोड़ की लागत से 884 स्मार्ट टीवी की स्थापना हेतु कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।

इस पहल से प्रत्येक कक्षा को डिजिटल शिक्षण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है, जिससे सरकारी विद्यालयों को नई डिजिटल रफ्तार मिलेगी।

जिलाधिकारी के विशेष निर्देशन में संचालित इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक, इंटरएक्टिव एवं तकनीक-आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है।

स्मार्ट टीवी के माध्यम से कक्षाओं में ऑडियो-वीडियो कंटेंट, ई-लर्निंग मॉड्यूल एवं डिजिटल पाठ्यसामग्री का उपयोग किया जाएगा, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी, रोचक एवं सहभागितापूर्ण बनेगी।

यह पहल निजी व सरकारी विद्यालयों के बीच डिजिटल अंतर की खाई को पाटने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

योजना के अंतर्गत कक्षा-कक्षों के आकार एवं छात्र संख्या के अनुसार स्मार्ट टीवी दो आकारों—43 इंच (छोटे/मध्यम कक्ष) एवं 55 इंच (बड़े कक्ष)—में क्रय किए जा रहे हैं।

परियोजना हेतु कुल ₹3,67,00,000/- की धनराशि जिला खनन न्यास देहरादून से स्वीकृत की गई है।

इससे पूर्व जिला प्रशासन द्वारा ₹5 करोड़ सीएसआर फंड से जिले के सभी सरकारी विद्यालयों को फर्नीचरयुक्त किया जा चुका है।

स्मार्ट टीवी का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर प्रक्रिया द्वारा पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली के अंतर्गत किया गया।

निविदा प्रक्रिया में देश के विभिन्न राज्यों की 12 फर्मों ने प्रतिभाग किया।

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टेंडर समिति द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण के उपरांत पात्र एवं न्यूनतम दर वाली फर्म का चयन कर कार्यादेश निर्गत किया गया है।

आपूर्ति एवं स्थापना कार्य शीघ्र प्रारंभ कर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह पहल न केवल डिजिटल शिक्षा को सशक्त बनाने का प्रयास है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप तकनीक-सक्षम शिक्षण वातावरण विकसित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसे जनपद में शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि प्रशासन विद्यार्थियों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

शीघ्र ही सभी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

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