देहरादून | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में जनपद के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय और सभी कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों से जुड़े निर्माण कार्यों के दौरान बिजली, पानी, गैस की भूमिगत लाइनों सहित अन्य आवश्यक कार्यों को आपसी समन्वय से समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए।
उन्होंने जिलाधिकारी सविन बंसल को ठोस कार्ययोजना तैयार कर समय-सीमा तय करते हुए ही कार्यों की अनुमति देने के निर्देश दिए।
साथ ही आंतरिक सड़कों के रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने को कहा।
बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, बिजली बिल सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नियमित सत्यापन के सख्त निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि गलत तरीके से बने दस्तावेजों को निरस्त किया जाए और फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
जिला प्रशासन, वन विभाग, एमडीडीए और नगर निगम को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित विकास कार्यों के साथ नवाचार आधारित योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाए।
सड़क और कॉरिडोर विस्तार से देहरादून की कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, जिससे पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा।
भविष्य की जरूरतों को देखते हुए योजनाओं को और गति देने की आवश्यकता है।
उन्होंने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम के माध्यम से जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया और कहा कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
शीतकाल को देखते हुए महिलाओं और बुजुर्गों के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरतने, रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
साथ ही पुलिस को यातायात प्रबंधन, रात्रिकालीन गश्त, नशा मुक्ति अभियान और रैंडम चेकिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूरा करने का आह्वान किया।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनपद की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि समान नागरिक संहिता के तहत 61 हजार से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।
सीएम हेल्पलाइन की अधिकांश शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है।
राशन और आयुष्मान कार्ड सत्यापन में हजारों अपात्र कार्ड निरस्त किए गए हैं।
जिले में 57 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि में से 47 हेक्टेयर को मुक्त कराया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर, पांवटा साहिब-बल्लूपुर फ्लाईओवर, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ी ग्रीनफील्ड सड़क सहित कई प्रमुख परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल संरक्षण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं।
देहरादून में हुई विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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